परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- [भाग 9]1 / [PART IX]2
- पंचायत / THE PANCHAYATS
1“पहली अनुसूची के भाग घ के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है” से संबंधित मूल भाग 9 का संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (24-4-1993 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
1Original Part IX relating to “The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule” was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) and subsequently ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 24-4-1993).
मूलपाठ
अनुच्छेद 243ण. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।
Text
Article 243O. Bar to interference by courts in electoral matters— Notwithstanding anything in this Constitution,—
(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243K, shall not be called in question in any court;
(b) no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.