परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 11 / PART XI
- संघ और राज्यों राज्यों के बीच संबंध / RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES
- अध्याय 1 / CHAPTER I
- विधायी संबंध / LEGISLATIVE RELATIONS
- विधायी शक्तियों का वितरण / Distribution of Legislative Powers
मूलपाठ
अनुच्छेद 255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना— यदि संसद् के या 1[***] किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को—
(क) जहाँ राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने;
(ख) जहाँ राजप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहाँ राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने;
(ग) जहाँ राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहाँ राष्ट्रपति ने,
अनुमति दे दी है तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी।
1संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
Text
Article 255. Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only— No Act of Parliament or of the Legislature of a State 1[***], and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given—
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.
1The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).