परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 16 / PART XVI
- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES
मूलपाठ
अनुच्छेद 333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व— अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल 1[***] की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में 2[उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा]।
1संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।
2संविधान (तेईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा (23-1-1970 से प्रभावी) “उस विधान सभा में समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नामनिर्देशित कर सकेगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
Text
Article 333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States— Notwithstanding anything in article 170, the Governor 1[***] of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, 2[nominate one member of that community to the Assembly].
1The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
3Subs. by the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, s. 4, for “nominate such number of members of the community to the Assembly as he considers appropriate” (w.e.f. 23-1-1970).