परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 16 / PART XVI
- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES
मूलपाठ
अनुच्छेद 342. अनुसूचित जनजातियाँ—
(1) राष्ट्रपति, 1[किसी राज्य 2[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह 3[***] राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल 4[***] से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना5 द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, 2[यथास्थिति] उस राज्य 2[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।
(2) संसद् विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
1संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा (18-6-1951 से प्रभावी) “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
3संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) कतिपय शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
4संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।
5संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 (सं० आ० 22), संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 (सं० आ० 33), संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1959 (सं० आ० 58), संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1962 (सं० आ० 65), संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं० आ० 78), संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1968 (सं० आ० 82), संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1970 (सं० आ० 88) और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1978 (सं० आ० 111) देखिए।
Text
Article 342. Scheduled Tribes—
(1) The President 1[may with respect to any State 2[or Union territory], and where it is a State 3[***], after consultation with the Governor 4[*** thereof], by public notification5, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State 2[or Union territory, as the case may be.]
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.
1Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 11, for “may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of State” (w.e.f. 18-6-1951).
2Ins. by the Constitutiton (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
3Certain words Omitted by the constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., (w.e.f. 1-11-1956).
4The words “or Rajpramukh” omitted by the constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., (w.e.f. 1-11-1956).
5See the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (C.O. 22), the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 (C.O. 33), the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) (Scheduled Tribes) Order, 1959 (C.O. 58), the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) (Scheduled Tribes) Order, 1962 (C.O. 65), the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 (C.O. 78), the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 (C.O. 82), the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 (C.O. 88) the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 (C.O. 111).