परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 124ग. विधि बनाने की संसद की शक्ति— संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषर्यों के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएँ, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी।]
1संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 3 द्वारा (13-4-2015 से प्रभावी) अन्तःस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
Text
1[Article 124C. Power of Parliament to make law— Parliament may, by law, regulate the procedure for the appointment of Chief Justice of India and other Judges of the Supreme Court and Chief Justices and other Judges of High Courts and empower the Commission to lay down by regulations the procedure for the discharge of its functions, the manner of selection of persons for appointment and such other matters as may be considered necessary by it.]
1Ins. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 3 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.