परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 124 ख. आयोग के कृत्य— राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे, —
(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना;
(ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना; और
(ग) यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति, जिसकी सिफारिश की गई है, सक्षम और सत्यनिष्ठ है।]
1संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 3 द्वारा (13-4-2015 से प्रभावी) अन्तःस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
Text
1[Article 124B. Functions of Commission— It shall be the duty of the National Judicial Appointments Commission to—
(a) recommend persons for appointment as Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Justices of High Courts and other Judges of High Courts;
(b) recommend transfer of Chief Justices and other Judges of High Courts from one High Court to any other High Court; and
(c) ensure that the person recommended is of ability and integrity.]
1Ins. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 3 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.