परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
अनुच्छेद 128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति— इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 1[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग], किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है 2[या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है,] उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश दवारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगाः
परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।
1संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 5 द्वारा (13-4-2015 से प्रभावी) “भारत का मुख्य न्यायमूर्ति,” के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
2संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (5-10-1963 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
Text
Article 128. Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court— Notwithstanding anything in this Chapter, 1[the National Judicial Appointments Commission] may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court 2[or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court] to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court:
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.
1Subs. By the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 5, for “the Chief Justice of India” (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.
2Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 3 (w.e.f. 5-10-1963).