परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
अनुच्छेद 142. उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश—
(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि दवारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश1 द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।
(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।
टिप्पणी
निर्णीत हुआ है कि जनहित वाद ऐसे गरीब, असहाय, अशिक्षित तथा दबाये हुए लोगों को न्याय देने के लिए है जिनकी न्याय तक पहुँच न हो या जिन्हें न्याय न मिला हो। इसे निजी प्रकार के विवाद हल करने के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है। गुरुवायूर देवास्वम कमेटी बनाम सी० के० राजन, ए० आई० आर० 2004 एस० सी० 561 (पूरक)।
1उच्चतम न्यायालय (डिक्री और आदेश) प्रवर्तन आदेश, 1954 (सं०आ० 47) देखिए।
Text
Article 142. Enforcement of decrees and orders of the Supreme Court and orders as to discovery, etc.—
(1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order¹ prescribe.
(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself.
NOTE
It has been held that public interest litigation has been evolved to render justice to poor, depraved, illiterate and downtrodden people who either have no access to justice or been denied justice. It cannot be used to solve disputes of private nature. Guruvayur Devasawam Committee v. C. K. Rajan, AIR 2004 SC 561 (Supp.).
1See the Supreme Court (Decrees and Orders) Enforcement Order, 1954 (C.O. 47).