परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 3 / PART III
- मूल अधिकार / FUNDAMENTAL RIGHTS
- समता का अधिकार / Right to Equality
मूलपाठ
अनुच्छेद 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता—
(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो 1[किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है]।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
2[(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में 3[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती (consequential) वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में] आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]
4[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियाँ जिसे उस वर्ष में आरक्षित किया गया था अनुच्छेद खण्ड (4क) के उपबन्धों के अन्तर्गत आरक्षण के किसी उपबन्ध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था खण्ड (4क) के अन्तर्गत पृथक रिक्तियाँ मानी जायेंगी और अगले वर्ष या वर्षों में भरा जाएगा। किसी ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है 50 प्रतिशत की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की कुल रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।]
(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य-कलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।
5[(6) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खण्ड (4) में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग के पक्ष में, वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।]
टिप्पणियाँ
जहाँ नियुक्ति जाली प्रमाणपत्रों को संलग्न करके अभिप्राप्त किया गया था, जिसे रिट याचिका के माध्यम से नियुक्ति को 16 वर्ष पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा चुनौती दी गई थी जो उस पद के लिए अभ्यर्थन नहीं किया था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नियुक्तियाँ दो दशक पूर्व की थीं और जिनको नियुक्त किया गया था उनकी प्रोन्नति भी हो चुकी थी अतः नियुक्ति को व्यवधानित करने से इन्कार किया गया। प्रताप सिंह बनाम भजन लाल, ए० आई० आर० 2002 एस० सी० 3385.
जहाँ भर्ती नियम नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात की शक्ति प्रदान करता था कि प्रोन्नत किये गये कर्मियों के कोटे में परिवर्तन करे ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन प्रोन्नति के सन्दर्भ में सुनिश्चित कोटा की अधिकतम प्रतिशततः में वृद्धि किया जा सकता है। इंडियन रेलवे क्लास II आफिसर्स फेडरेशन बनाम अनिल कुमार सिंहाई, ए० आई० आर० 2002 एस० सी० 3314.
1संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2संविधान के 77वें संशोधन अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित (17-6-1995 से प्रभावी)।
3संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित।
4संविधान (81वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अंतःस्थापित।
5संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 3 द्वारा अन्तः स्थापित।
Text
Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment—
(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.
(3) Nothing in this Article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office 1[under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory] prior to such employment appointment.
(4) Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.
2[(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation 3[in the matters of promotion, with consequential seniority, to any class] or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which in the opinion of the State are not adequately represented in the services under the State.]
4[(4B) Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total number of vacancies of that year.]
(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.
5[(6) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause (4), in addition to the existing reservation and subject to a maximum of ten per cent. of the posts in each category.]
NOTES
Where the appointment was secured on the basis of forged documents, writ petition challenging the appointment was filed 16 years after the appointment by person who was not contestant for the post. Considering fact that appointments were made for decades back and appointees have also been promoted it was refused to disturb the appointment. Pratap Singh v. Bhajan Lal, AIR 2002 SC 3385.
Where the recruitment rule gives power to appointing authority to vary quota for promotees from time to time under this circumstance the variation can exceed the maximum percentage of quota fixed for promotees. Indian Railway Class II Officers Fedn. v. Anil Kumar Sanghai, AIR 2002 SC 3314.
1Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, S. 29 and Sch., for “under any State specified in the First Schedule or any local or other authority within its territory any requirement as to residence within that State”.
2Ins. by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, S. 2 (w.e.f. 17-6-1995).
3Subs. by the Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2001.
4Ins. by the Constitution (Eighty-first Amendment) Act, 2000.
5Ins. by the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, S. 3.