परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 6 / PART VI
- राज्य / THE STATES
- अध्याय 2 / Chapter II
- कार्यपालिका / THE EXECUTIVE
- मंत्रि-परिषद् / Council of Ministers
मूलपाठ
अनुच्छेद 163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्—
(1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।
(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।
टिप्पणी
अनुच्छेद 163 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल बिना मंत्रिमण्डल के परामर्श के भी किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन करने की स्वीकृति दे सकता है। एम० पी० स्पेशल पुलिस स्टैबलिसमेण्ट बनाम स्टेट ऑफ एम० पी०, ए० आई० आर० 2005 एस० सी० 325.
Text
Article 163. Council of Ministers to aid and advise Governor—
(1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.
NOTE
The Governor, under Art. 163(1), has discretionary power to grant sanction for prosecution of ministers for offences under the Prevention of Corruption Act and the Indian Penal Code, even without advice of the Council of Ministers. M. P. Special Police Establishment v. State of M.P., AIR 2005 SC 325.