परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 3 / PART III
- मूल अधिकार / FUNDAMENTAL RIGHTS
- स्वातंत्र्य-अधिकार / Right to Freedom
मूलपाठ
अनुच्छेद 19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण—
(1) सभी नागरिकों को—
(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
(ग) संगम या संघ 1[या सहकारी समिति] बनाने का,
(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का 2[और]
(च) 3[* * * *]
(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,
अधिकार होगा।
4[(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 5[भारत की प्रभुता और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निबंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।]
(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 5[भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 5[भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(5) उक्त खंड के 6[उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)] की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।
(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया 7[उक्त उपखंड की कोई बात—
(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या
(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से,
जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी]।
टिप्पणियाँ
अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करना मात्र सांविधिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार नहीं है। एन० राम० रेड्डी बनाम बार कौंसिल ऑफ ए० पी०, ए० आई० आर० 2002 ए० पी० 484.
ऋषिकेश के महापालिका क्षेत्र में अण्डे बेचने पर लगाई गई रोक को युक्तिसंगत ठहराया गया क्योंकि वह उस क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार पर आश्रित था। ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए० आई० आर० 2004 एस० सी० 1896.
1संविधान के सत्तानबेवें संशोधन अधिनियम, 2011 की धारा 2 द्वारा 12-1-2012 से अन्तः स्थापित ।
2संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित। (20-6-1979 से प्रभावी)।
3उपर्युक्त की धारा 2 द्वारा उपखण्ड (च) लोप कर दिया गया। (20-6-1979 से प्रभावी)
4संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 की धारा 3 द्वारा खण्ड (2) के लिए (पूर्व प्रभाव से) प्रतिस्थापित।
5संविधान के सोलहवें संशोधन अधिनियम, 1963 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
6संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा “उपखण्ड (घ), उपखण्ड (ङ), और (च)” के लिये प्रतिस्थापित (20-6-1979 से प्रभावी)।
7संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 की धारा 3 द्वारा निश्चित शब्दों के लिए प्रतिस्थापित।
Text
Article 19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.—
(1) All citizens shall have the right—
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions 1[or co-operative societies];
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India; 2[and]
(f) 3[* * *]
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
4[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of 5[the sovereignty and integrity of India,] the security of the State, friendly relations with Foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.]
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interest of 5[the sovereignty and integrity of India or] public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the 5[the sovereignty and integrity of India or] public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in 6[sub-clauses (d) and (e)] of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, 7[nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise].
NOTES
Right to practice as advocate is merely a statutory right and not a fundamental right. N. Ram Reddy v. Bar Council of A.P., AIR 2002 A.P. 484.
Prohibition of sale of eggs within the municipal limits of Rishikesh was held reasonable as being based on cultural and religious background of that area. Om Prakash v. State of U.P., AIR 2004 SC 1896.
1Ins. by the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011, Sec. 2 (w.e.f. 12-1-2012).
2Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, S. 2 (w.e.f. 20-6-1979).
3Sub-clause (f) omitted by ibid., S. 2, (w.e.f. 20-6-1979).
4Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, S. 3, for Cl. (2) (with retrospective effect).
5Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, S. 2.
6Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, S. 2, for “sub-clauses (d), (e) and (f)” (w.e.f. 20-6-1979).
7Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, S. 3, for certain words.