परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- [भाग 9]1 / [PART IX]2
- पंचायत / THE PANCHAYATS
1“पहली अनुसूची के भाग घ के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है” से संबंधित मूल भाग 9 का संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (24-4-1993 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
1Original Part IX relating to “The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule” was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) and subsequently ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 24-4-1993).
मूलपाठ
अनुच्छेद 243छ. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व— संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—
(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;
(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।
Text
Article 243G. Powers, authority and responsibilities of Panchayats— Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to—
(a) the preparation of plans for economic development and social justice;
(b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule.