परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 12 / PART XII
- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद / FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
- अध्याय 1 / CHAPTER I
- वित्त / FINANCE
- संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण / Distribution of Revenues between the Union and the States
मूलपाठ
अनुच्छेद 271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार— अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, 1[अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय,] उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे।
1संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (16-9-2016 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
Text
Article 271. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union— Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles 1[except the goods and services tax under article 246A,] by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.
1Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 11 (w.e.f. 16-9-2016).