परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 12 / PART XII
- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद / FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
- अध्याय 1 / CHAPTER I
- वित्त / FINANCE
- संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण / Distribution of Revenues between the Union and the States
मूलपाठ
अनुच्छेद 279. “शुद्ध आगम” आदि की गणना—
(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में “शुद्ध आगम” से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा।
(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद् द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का, जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा।
Text
Article 279. Calculation of “net proceeds”, etc.—
(1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.
(2) Subject as aforesaid, and to any other express provision of this Chapter, a law made by Parliament or an order of the President may, in any case where under this Part the proceeds of any duty or tax are, or may be, assigned to any State, provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made, for the making of adjustments between one financial year and another, and for any other incidental or ancillary matters.