परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 12 / PART XII
- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद / FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
- अध्याय 1 / CHAPTER I
- वित्त / FINANCE
- प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध / Miscellaneous Financial Provisions
मूलपाठ
अनुच्छेद 288. जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट—
(1) वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबंध करे, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की कोई प्रवृत्त विधि किसी जल या विद्युत के संबंध में, जो किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के विनियमन या विकास के लिए किसी विद्यमान विधि द्वारा या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा संचित, उत्पादित, उपभुक्त, वितरित या विक्रीत की जाती है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी।
स्पष्टीकरण— इस खंड में, “किसी राज्य की कोई प्रवृत्त विधि” पद के अंतर्गत किसी राज्य की ऐसी विधि होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई है और जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे वह या उसके कोई भाग उस समय बिल्कुल या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।
(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, खंड (1) में वर्णित कोई कर अधिरोपित कर सकेगा या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने के पश्चात् उसकी अनुमति न मिल गई हो और यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रसंगतियों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों द्वारा, नियत किए जाने का उपबंध करती है तो वह विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अभिप्राप्त किए जाने का उपबंध करेगी।
Text
Article 288. Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases—
(1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose, or authorise the imposition of, a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river-valley.
Explanation— The expression “law of a State in force” in this clause shall include a law of a State passed or made before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.
(2) The Legislature of a State may by law impose, or authorise the imposition of, any such tax as is mentioned in clause (1), but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent; and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order.