परिचय / Introduction
भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 12 / PART XII
- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद / FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
- [अध्याय 4]1 / [CHAPTER IV]2
- संपत्ति का अधिकार / RIGHT TO PROPERTY
1संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1979 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
2Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 34 (w.e.f. 20-6-1979).
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना— किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]
टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रभुत्व की छूट के ऊपर रखना होगा तथा सरकार और पुलिस द्वारा यातना के भुक्तभोगी को मुआवजा देना होगा। स्टेट ऑफ ए० पी० बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी, ए० आई० आर० 2000 एस० सी० 2083.
1संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1979 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
Text
1[Article 300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law— No person shall be deprived of his property save by authority of law.]
NOTE
The Supreme Court held that personal liberty must be given supremacy over sovereign immunity and that the government and police are liable to compensate the victim. State of A.P. v. Challa Ramkrishna Reddy, AIR 2000 SC 2083.
1Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 34 (w.e.f. 20-6-1979).