परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 3 / PART III
- मूल अधिकार / FUNDAMENTAL RIGHTS
- 1[कुछ विधियों की व्यावृत्ति] / 2[Savings of Certain Laws]
1संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित (3-1-1977 से प्रभावी)।
2Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, S. 3 (w.e.f. 3-1-1977).
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 31ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति— अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो 2[भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों] को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह 3[अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है 4और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है:
परन्तु जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है।]
1संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा द्वारा अन्तः स्थापित। (20-4-1972 से प्रभावी)।
2संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 द्वारा “अनु० 39 के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों” के लिए प्रतिस्थापित (3-1-1977 से प्रभावी)।
3संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 8 द्वारा “अनु० 14, अनु० 19 अथवा अनु० 31” के लिए प्रतिस्थापित (20-6-1979 से प्रभावी)।
4उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) Supp. S.C.R. 1. में इटैलिक में मुद्रित उपबन्ध को अविधिमान्य घोषित कर दिया है।
Text
1[Article 31C. Saving of laws giving effect to certain directive principles— Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing 2[all or any of the principles laid down in Part IV] shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by 3[Article 14 or Article 19]; 4and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this Article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.]
1Ins. by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Act, 1971, S. 3 (w.e.f. 20-4-1972).
2Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, S. 4, for “the principles specified in clause (b) or clause (c) of Article 39” (w.e.f. 3- 1-1977).
3Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, S. 8, for “Article 14, Article 19 or Article 31” (w.e.f. 20-6-1979).
4In Kesavananda Bharati v. The State of Kerala, (1973) Supp. S.C.R. 1, the Supreme Court held the provision in italics to be invalid.