परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 14 / PART XIV
- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ / SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES
- अध्याय 1 / Chapter I
- सेवाएँ / SERVICES
मूलपाठ
अनुच्छेद 311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना—
(1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।
1[(2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी जाँच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में 2[***] सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं:
3[परंतु जहाँ ऐसी जाँच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहाँ ऐसी शास्ति ऐसी जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगाः
परंतु यह और कि यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा—]
(क) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है; या
(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए; या
(ग) जहाँ, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए।
(3) यदि, यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटानें या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।]
टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम प्रतिपादित किए हैं— (1) यदि जनहित में आवश्यक हो तो लोक सेवक की उसकी सेवाओं के सामान्य प्रशासनार्थ उपयोगी न रहने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, (2) यदि लोक सेवक अक्षम हो तो भी उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है किन्तु इस स्थिति में उसका समग्र सेवा रिकार्ड देखना होगा, (3) अनिवार्य सेवानिवृत्ति करते समय लोक सेवक की प्रतिकूल प्रविष्टि, चाहे उसे सूचित हो या नहीं, देखना चाहिए, (4) प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद पदोन्नति लोक सेवक या अधिकारी के पक्ष में समझी जाती है, (5) अनिवार्य सेवानिवृत्ति दण्ड के रूप में अथवा वांछनीय विभागीय जाँच के विकल्प के रूप में नहीं की जानी चाहिए, (6) अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनु० 311 के अन्तर्गत दण्ड नहीं समझी जाती। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम उमेद भाई एम० पटेल, ए० आई० आर० 2001 एस० सी० 1109.
1संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 10 द्वारा (5-10-1963 से प्रभावी) खंड (2) और खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 44 द्वारा (3-1-1977 से प्रभावी) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 44 द्वारा (3-1-1977 से प्रभावी) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
Text
Article 311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State—
(1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.
1[(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges 2[***]:
3[Provided that where it is proposed after such inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed:
Provided further that this clause shall not apply—]
(a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
(b) where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or
(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry.
(3) If, in respect of any such person as aforesaid, a question arises whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as is referred to in clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final.]
NOTE
The Supreme Court has laid down some guidelines for compulsory retirement— (1) It is lawful when the services of a public servant cease to be useful to general administration and such action is in public interest, (2) a public servant is inefficient but his entire service record is to be considered, (3) adverse entry even if uncommunication may be taken into consideration, (4) promotion despite adverse entry is in favour of the public servant, (5) compulsory retirement cannot be made by way of punitive measure or by way of short-cut to avoid desirable departmental inquiry, (6) compulsory retirement is not to be treated as punishment under Art. 311. State of Gujarat v. Umedbhai M. Patel, AIR 2001 SC 1109.
1Subs. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 10, for cls. (2) and (3) (w.e.f. 5-10-1963).
2Certain words omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 44 (w.e.f. 3-1-1977).
3Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 44 (w.e.f. 3-1-1977).