अनुच्छेद 33 / Article 33

परिचय / Introduction

• भारत का संविधान / Constitution of India
• भाग 3 / PART III
• मूल अधिकार / FUNDAMENTAL RIGHTS
• सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

मूलपाठ

¹[अनुच्छेद 33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति— संसद, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई—

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को,

लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।]

¹संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (11-9-1984 से प्रभावी)।

Text

¹[Article 33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.— Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to, —

(a) the members of the Armed Forces; or

(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or

(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or

(d) persons employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purpose of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),

be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.]

¹Subs. by the Constitution (Fiftieth Amendment) Act, 1984 S. 2 (w.e.f. 11-9-1984).

अनुच्छेद 32क / Article 32A 🔗

अनुच्छेद 34 / Article 34 🔗