परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 16 / PART XVI
- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 342क. सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग—
(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, 2[केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए,] यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा।
(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]
3[स्पष्टीकरण— खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, “केंद्रीय सूची” अभिव्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा और उसके लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है।
(3) खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, विधि द्वारा, अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियाँ केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी।]
1संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 4 द्वारा (15-8-2018 से प्रभावी) अनुच्छेद 342 क अंतःस्थापित।
2संविधान (एक सौ पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए शब्दों के स्थान पर (15-9-2021 से प्रभावी) प्रतिस्थापित।
3संविधान (एक सौ पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा (15-9-2021 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
Text
1[Article 342A. Socially and educationally backward classes—
(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify 2[the socially and educationally backward classes in the Central List which shall for the purposes of the Central Government] be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that State or Union territory, as the case may be.
(2) Parliament may by law include in or exclude from the Central List of socially and educationally backward classes specified in a notification issued under clause (1) any socially and educationally backward class, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.]
3[Explanation— For the purposes of clauses (1) and (2), the expression “Central List” means the list of socially and educationally backward classes prepared and maintained by and for the Central Government.
(3) Notwithstanding any contained in clauses (1) and (2), every State or Union territory may, by law, prepare and maintain, for its own purposes, a list of socially and educationally backward classes, entries in which may be different from the Central List.]
1Article 342 A ins. by the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, s. 4 (w.e.f. 15-8-2018).
2Subs. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 3 for socially and educationally backward classes which shall for the purposes of the Constitution (w.e.f. 15-9-2021).
3Ins. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 3 (w.e.f. 15-9-2021).