परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 4 / PART IV
- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व / Directive Principles of State Policy
मूलपाठ
अनुच्छेद 38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा—
1[(1)] राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
2[(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।]
1संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 9 द्वारा अनु० 38 को खण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया (20-6-1979 से प्रभावी)।
2उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा अन्तः स्थापित (20-6-1979 से प्रभावी)।
Text
Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people—
1[(1)] The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
2[(2) The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.]
1Art. 38 renumbered as clause (1) thereof by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, S. 9 (w.e.f. 20-6-1979).
2Ins. by S. 9, ibid., (w.e.f. 20-6-1979).