उत्तर प्रदेश बजट, 2024-25 की मुख्य विशेषताएँ

बजट एक दृष्टि में : वित्तीय वर्ष 2024-25

वर्ष 2022—2023 के वास्तविक आँकड़े, वर्ष 2023—2024 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2024—2025 के आय-व्यय अनुमानों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है —

प्रमुख आर्थिक बिन्दु (बजट 2024-25)

बजट का आकार :- ₹ 7.36 लाख करोड़; 2023-24 के सापेक्ष 6.7% की वृद्धि

व्यय

• राजस्व व्यय : ₹ 5.33 लाख करोड़
• पूँजीगत व्यय : ₹ 2.04 लाख करोड़
• पूँजीगत परिव्यय : ₹ 1.55 लाख करोड़

प्राप्तियाँ

• कुल प्राप्तियाँ : ₹ 7.21 लाख करोड़
• राजस्व प्राप्तियाँ : ₹ 6.07 लाख करोड़
• पूँजीगत प्राप्तियाँ : ₹ 1.14 लाख करोड़
• राज्य की अपनी कर प्राप्तियाँ (SOTR) : ₹ 2.70 लाख करोड़

निधि प्रवाह

₹ रूपया कहाँ से आता है …
राज्य का अपना कर राजस्व	37.1%
केन्द्रीय कर अंतरण	30%
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	15.3%
केन्द्रीय अनुदान सहायता	12.9%
गैर-कर राजस्व	3.4%
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.5%
सार्वजनिक लेखा रसीद (नेट)	0.8%

₹ रुपया कहाँ जाता है …
पूँजीगत प्राप्तियाँ	21%
बेतन सरकारी कर्मचारी	12.8%
अन्य व्यय	12.7%
वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी	11.7%
पेंशन	11.7%
सरकार से अनुदान प्राप्त	9%
ब्याज भुगतान	7.3%
कर्ज अदायगी	5.4%
सब्सिडी	3.8%
स्थानीय निकायों को अंश वितरण	3.3%
ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1.3%

प्रमुख आर्थिक बिन्दु (बजट २०२४-२५)

• पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि : 6.19%
• राजस्व आधिक्य (GSDP के % में) : 2.97%
• राजकोषीय घाटा, (GSDP के % में) : 3.46%
• राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) की सीमा : 5% (GSDP का)
• ऋण, (GSDP के % में), ₹ 8.17 लाख करोड़ पर : 32.7%

समावेशी विकास के लिये बजट : नयी योजनाएँ

युवा, रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
• घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिये युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षकों लिये रोजगार प्रोत्साहन कोष
• राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
• 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई का उन्नयन
• स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधारित राशि ₹ 15,000 से बढ़कर ₹ 25,000 हुई
• वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन

अवसंरचना विकास एवं औद्योगीकरण

• बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA)
• फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिये एफडीआई नीति-2023
• सेमीकंडक्टर नीति-2023
• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़नेवाली लिये 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे
• नगरीय क्षेत्रों में स्टार्म वॉटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान

समावेशी विकास के लिये बजट : नयी योजनाएँ

अनुसंधान एवं नवरचना

• सरकारी विभागों में AI, ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग
• AI सेंटर/उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
• ‘एक ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य’ की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों (sss) का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना
• आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना

पर्यटन और संस्कृति

• अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर (बरेली) में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास
• प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

• मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
• राज्य कृषि विकास योजना
• निजी ट्वूब्येल के लिये बिजली की दरों में 100% सब्सिडी
• गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में ₹ 20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
• मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना
• ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब एवं कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना

प्रमुख वित्तीय संकेतक

• महामारी के बाद, निरंतर 14% से अधिक का आर्थिक विकास

2016-17	12.75%
2017-18	13.76%
2018-19	15.42%
2019-20	17.94%
2020-21	17.05%
2021-22	18.63%
2022-23	22.57%
2023-24	23.61%
2024-25	24.99%

• प्राप्तियों में वृद्धि, मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व के माध्यम से अर्जित

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (INR Crore)
2018-19	3,29,978
2019-20	3,66,393
2020-21	2,96,176
2021-22	3,71,011
2022-23	4,17,241
2023-24 (RE)	5,25,218
2024-25 (BE)	6,06,802

• राज्य का अपना राजस्व  (INR crore)

राज्य का अपना राजस्व  (INR crore)
2018-19	1,20,122
2019-20	1,22,825.83
2020-21	1,19,897.30
2021-22	1,47,367.74
2022-23	174,087
2023-24 (RE)	212,731
2024-25 (BE)	2,70,086

पूँजीगत व्यय पर बल (सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय से विकास)

राज्य का कुल व्यय  (INR crore)
2018-19	3,01,728
2019-20	3,83,352
2020-21	3,78,711
2021-22	4,39,963
2022-23	5,05,905
2023-24 (RE)	6,32,362
2024-25 (BE)	7,36,437

 

राज्य का पूँजी परिव्यय  (INR crore)
2018-19	62,463
2019-20	59,998
2020-21	52,237
2021-22	71,443
2022-23	93,028
2023-24 (RE)	1,46,177
2024-25 (BE)	1,54,747

 

प्रमुख विभागों को आवंटन (₹ करोड़ में)

प्राथमिक शिक्षा	76,035
उर्जा	57,071
पुलिस विभाग	39, 516
लोक निर्माण विभाग	34, 858
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27, 086
नगर विकास	25, 698
ग्रामीण विकास	25, 409
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति	25,110
पंचायती राज	21, 197
भारी और मध्यम उद्योग	21,054

प्रमुख योजनाओं के लिये आवंटन (₹ करोड़ में)

• सर्व शिक्षा अभियान : 21,310
• पेंशन (सामाजिक क्षेत्र) : 12,620
• जल जीवन मिशन : 22,000
• मनरेगा (MNREGA) : 5,060
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : 3,695
• पीएम ग्राम्य सड़क योजना : 3,668
• पीएम आवास योजना (ग्रामीण) : 2,441
• पीएम आवास योजना (शहरी) : 3,948
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : 4,867
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : 2,708
• समेकित बाल विकास योजना : 5,1 29
• अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) : 4,500

बजट में नयी पहल

ग्रीन बजट

26वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो : प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिये भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प

बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य

पर्यावरणीय अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण 

• सतत विकास के लक्ष्यों प्राप्त करना
• स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण बल
• पर्यावरणोंमुखी नीतियों का निर्धारण
• स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण

पथप्रवर्तक कदम

नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन एवं सक्रिय अनुपालन:

सौर ऊर्जा नीति – 2022

राज्य जैव ऊर्जा नीति – 2022

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीतियाँ – 2022

जैव विविधता को प्रोत्साहन : नामांकित गंगे

हरित ऊर्जा गलियारा

 

लाभ

क्षेत्रवार भागीदारी : सतत विकास लक्ष्य (SDG) बजट, सामाजिक समानता, आदि के लिये सामूहिक कदम

राजकीय ढ़ाँचे के दायरे में सततता का सुव्यवस्थीकरण

लाभकारी निजी निवेश: प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) की पहल

जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन

प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (सामाजिक)

गरीबी उन्मूलन के साथ उ०प्र० में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल

पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित

~6.5 लाख व्यक्तियों को उ०प्र० कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण

कन्या सुमंगला योजना : मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियाँ लाभान्वित

एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

सोलर रूफटॉप अवस्थापना की क्षमता में 4 गुना वृद्धि

हरित कवरेज बढ़ाने के लिये एक वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत

प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (सामाजिक)

उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिये सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये समर्पित है

भारत में प्रथम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

भारत में द्वितीय स्थान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश को डीबीटी पर परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला जो राज्य द्वारा द्वारा किये गये लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है

प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (आर्थिक)

उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के लिये बजट आवंटन

मद	बजट 2024-25
जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा	₹ 1150 करोड़
एक्सप्रेसवे/एनएच के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी: लखनऊ-आगरा एवं पूर्वांचल	₹ 500 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	₹ 7350 करोड़
14 नये मेडिकल कॉलेज	₹ 964 करोड़

उद्यम (UDYAM) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई की संख्या: ‘उद्यम’ में 22 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण सुगम प्रक्रिया का परिचायक

• निर्यात तत्पर सूचकांक
  • 11^th (2019)
  • 7^th (2022)
• LEADS सूचकांक
  • 13^th (2019)
  • 6^th (2022)
• माल निर्यात (₹ लाख करोड़ में)
  • 11^th (2019)
  • 7^th (2022)

सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम

सामाजिक परिणाम

• पीएमएवाई के अंतर्गत निर्मित आवास
  • 68 लाख (2017)
  • 82 लाख (2023)
• मेडिकल कॉलेजों की संख्या
  • 17 (2017)
  • 73 (2023)
• महिला श्रमशक्ति की भागीदारी
  • 2% (2018)
  • 1% (2023)
• नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार (एचएचएस)
  • 2.0% (2017)
  • 70.07% (2023)
• पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
  • 7 (2017)
  • 32 (2023)

अवसंरचना परिणाम

• एक्सप्रेसवे की लम्बाई (किलोमीटर में)
  • 491 (2017)
  • 1,314 (2022)
• मेट्रो रेल सिस्टम की लम्बाई (किलोमीटर में)
  • 9.3 किमी० —  2 शहर (2017)
  • 108.4 किमी० — 5 शहर (2023)
• एयरपोर्ट की संख्या
  • 4 (2017)
  • 19 (2022
• विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना क्षमता (MW में)
  • 23,662 (2017)
  • 29,912 (2023)

Key features of Uttar Pradesh Budget, 2024-25