बजट एक दृष्टि में : वित्तीय वर्ष 2024-25
वर्ष 2022—2023 के वास्तविक आँकड़े, वर्ष 2023—2024 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2024—2025 के आय-व्यय अनुमानों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है —
प्रमुख आर्थिक बिन्दु (बजट 2024-25)
बजट का आकार :- ₹ 7.36 लाख करोड़; 2023-24 के सापेक्ष 6.7% की वृद्धि
व्यय
- राजस्व व्यय : ₹ 5.33 लाख करोड़
- पूँजीगत व्यय : ₹ 2.04 लाख करोड़
- पूँजीगत परिव्यय : ₹ 1.55 लाख करोड़
प्राप्तियाँ
- कुल प्राप्तियाँ : ₹ 7.21 लाख करोड़
- राजस्व प्राप्तियाँ : ₹ 6.07 लाख करोड़
- पूँजीगत प्राप्तियाँ : ₹ 1.14 लाख करोड़
- राज्य की अपनी कर प्राप्तियाँ (SOTR) : ₹ 2.70 लाख करोड़
निधि प्रवाह
![]() ₹ रूपया कहाँ से आता है … |
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राज्य का अपना कर राजस्व | 37.1% |
केन्द्रीय कर अंतरण | 30% |
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ | 15.3% |
केन्द्रीय अनुदान सहायता | 12.9% |
गैर-कर राजस्व | 3.4% |
ऋण एवं अग्रिम की वसूली | 0.5% |
सार्वजनिक लेखा रसीद (नेट) | 0.8% |
![]() ₹ रुपया कहाँ जाता है … |
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पूँजीगत प्राप्तियाँ | 21% |
बेतन सरकारी कर्मचारी | 12.8% |
अन्य व्यय | 12.7% |
वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी | 11.7% |
पेंशन | 11.7% |
सरकार से अनुदान प्राप्त | 9% |
ब्याज भुगतान | 7.3% |
कर्ज अदायगी | 5.4% |
सब्सिडी | 3.8% |
स्थानीय निकायों को अंश वितरण | 3.3% |
ऋण एवं अग्रिम का संवितरण | 1.3% |
प्रमुख आर्थिक बिन्दु (बजट २०२४-२५)
- पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि : 6.19%
- राजस्व आधिक्य (GSDP के % में) : 2.97%
- राजकोषीय घाटा, (GSDP के % में) : 3.46%
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) की सीमा : 5% (GSDP का)
- ऋण, (GSDP के % में), ₹ 8.17 लाख करोड़ पर : 32.7%
समावेशी विकास के लिये बजट : नयी योजनाएँ
युवा, रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
- घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिये युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षकों लिये रोजगार प्रोत्साहन कोष
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
- 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई का उन्नयन
- स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधारित राशि ₹ 15,000 से बढ़कर ₹ 25,000 हुई
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन
अवसंरचना विकास एवं औद्योगीकरण
- बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA)
- फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिये एफडीआई नीति-2023
- सेमीकंडक्टर नीति-2023
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़नेवाली लिये 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे
- नगरीय क्षेत्रों में स्टार्म वॉटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान
समावेशी विकास के लिये बजट : नयी योजनाएँ
अनुसंधान एवं नवरचना
- सरकारी विभागों में AI, ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग
- AI सेंटर/उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
- ‘एक ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य’ की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों (sss) का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना
- आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना
पर्यटन और संस्कृति
- अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर (बरेली) में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
- राज्य कृषि विकास योजना
- निजी ट्वूब्येल के लिये बिजली की दरों में 100% सब्सिडी
- गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में ₹ 20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना
- ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब एवं कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना
प्रमुख वित्तीय संकेतक
- महामारी के बाद, निरंतर 14% से अधिक का आर्थिक विकास
![]() |
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2016-17 | 12.75% |
2017-18 | 13.76% |
2018-19 | 15.42% |
2019-20 | 17.94% |
2020-21 | 17.05% |
2021-22 | 18.63% |
2022-23 | 22.57% |
2023-24 | 23.61% |
2024-25 | 24.99% |
- प्राप्तियों में वृद्धि, मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व के माध्यम से अर्जित
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2018-19 | 3,29,978 |
2019-20 | 3,66,393 |
2020-21 | 2,96,176 |
2021-22 | 3,71,011 |
2022-23 | 4,17,241 |
2023-24 (RE) | 5,25,218 |
2024-25 (BE) | 6,06,802 |
- राज्य का अपना राजस्व (INR crore)
राज्य का अपना राजस्व (INR crore) |
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2018-19 | 1,20,122 |
2019-20 | 1,22,825.83 |
2020-21 | 1,19,897.30 |
2021-22 | 1,47,367.74 |
2022-23 | 174,087 |
2023-24 (RE) | 212,731 |
2024-25 (BE) | 2,70,086 |
पूँजीगत व्यय पर बल (सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय से विकास)
![]() राज्य का कुल व्यय (INR crore)
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2018-19 | 3,01,728 |
2019-20 | 3,83,352 |
2020-21 | 3,78,711 |
2021-22 | 4,39,963 |
2022-23 | 5,05,905 |
2023-24 (RE) | 6,32,362 |
2024-25 (BE) | 7,36,437 |
![]() राज्य का पूँजी परिव्यय (INR crore) |
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2018-19 | 62,463 |
2019-20 | 59,998 |
2020-21 | 52,237 |
2021-22 | 71,443 |
2022-23 | 93,028 |
2023-24 (RE) | 1,46,177 |
2024-25 (BE) | 1,54,747 |
प्रमुख विभागों को आवंटन (₹ करोड़ में)
प्राथमिक शिक्षा | 76,035 |
उर्जा | 57,071 |
पुलिस विभाग | 39, 516 |
लोक निर्माण विभाग | 34, 858 |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 27, 086 |
नगर विकास | 25, 698 |
ग्रामीण विकास | 25, 409 |
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति | 25,110 |
पंचायती राज | 21, 197 |
भारी और मध्यम उद्योग | 21,054 |
प्रमुख योजनाओं के लिये आवंटन (₹ करोड़ में)
- सर्व शिक्षा अभियान : 21,310
- पेंशन (सामाजिक क्षेत्र) : 12,620
- जल जीवन मिशन : 22,000
- मनरेगा (MNREGA) : 5,060
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : 3,695
- पीएम ग्राम्य सड़क योजना : 3,668
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) : 2,441
- पीएम आवास योजना (शहरी) : 3,948
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : 4,867
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : 2,708
- समेकित बाल विकास योजना : 5,1 29
- अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) : 4,500
बजट में नयी पहल
ग्रीन बजट
26वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो : प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिये भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प
बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य
पर्यावरणीय अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण
- सतत विकास के लक्ष्यों प्राप्त करना
- स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण बल
- पर्यावरणोंमुखी नीतियों का निर्धारण
- स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण
पथप्रवर्तक कदम |
नीति-निर्धारण, कार्यान्वयन एवं सक्रिय अनुपालन: |
सौर ऊर्जा नीति – 2022 |
राज्य जैव ऊर्जा नीति – 2022 |
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीतियाँ – 2022 |
जैव विविधता को प्रोत्साहन : नामांकित गंगे |
हरित ऊर्जा गलियारा |
लाभ |
क्षेत्रवार भागीदारी :
सतत विकास लक्ष्य (SDG) बजट, सामाजिक समानता, आदि के लिये सामूहिक कदम |
राजकीय ढ़ाँचे के दायरे में
सततता का सुव्यवस्थीकरण |
लाभकारी निजी निवेश:
प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) की पहल |
जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन |
प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (सामाजिक)
गरीबी उन्मूलन के साथ उ०प्र० में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल |
पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण |
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित |
~6.5 लाख व्यक्तियों को उ०प्र० कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण |
कन्या सुमंगला योजना : मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियाँ लाभान्वित |
एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना |
सोलर रूफटॉप अवस्थापना की क्षमता में 4 गुना वृद्धि |
हरित कवरेज बढ़ाने के लिये एक वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत |
प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (सामाजिक)
उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिये सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये समर्पित है
भारत में प्रथम
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भारत में द्वितीय स्थान
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प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र (आर्थिक)
उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के लिये बजट आवंटन
मद | बजट 2024-25 |
जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा | ₹ 1150 करोड़ |
एक्सप्रेसवे/एनएच के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी: लखनऊ-आगरा एवं पूर्वांचल | ₹ 500 करोड़ |
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | ₹ 7350 करोड़ |
14 नये मेडिकल कॉलेज | ₹ 964 करोड़ |
उद्यम (UDYAM) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई की संख्या: ‘उद्यम’ में 22 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण सुगम प्रक्रिया का परिचायक
- निर्यात तत्पर सूचकांक
- 11th (2019)
- 7th (2022)
- LEADS सूचकांक
- 13th (2019)
- 6th (2022)
- माल निर्यात (₹ लाख करोड़ में)
- 11th (2019)
- 7th (2022)
सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम
सामाजिक परिणाम
- पीएमएवाई के अंतर्गत निर्मित आवास
- 68 लाख (2017)
- 82 लाख (2023)
- मेडिकल कॉलेजों की संख्या
- 17 (2017)
- 73 (2023)
- महिला श्रमशक्ति की भागीदारी
- 2% (2018)
- 1% (2023)
- नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार (एचएचएस)
- 2.0% (2017)
- 70.07% (2023)
- पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
- 7 (2017)
- 32 (2023)
अवसंरचना परिणाम
- एक्सप्रेसवे की लम्बाई (किलोमीटर में)
- 491 (2017)
- 1,314 (2022)
- मेट्रो रेल सिस्टम की लम्बाई (किलोमीटर में)
- 9.3 किमी० — 2 शहर (2017)
- 108.4 किमी० — 5 शहर (2023)
- एयरपोर्ट की संख्या
- 4 (2017)
- 19 (2022
- विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना क्षमता (MW में)
- 23,662 (2017)
- 29,912 (2023)