अनुच्छेद 103 / Article 103

परिचय / Introduction

• भारत का संविधान / Constitution of India
• भाग 5 / PART V
• संघ / THE UNION
• अध्याय 2 / Chapter II
• संसद् / PARLIAMENT
• सदस्यों की निरर्हताएँ / Disqualifications of Members

मूलपाठ

¹[अनुच्छेद 103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

¹संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 द्वारा (3-1-1977 से प्रभावी) अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 14 द्वारा (20-6-1979 से प्रभावी) अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Text

¹[Article 103. Decision on questions as to disqualifications of members—

(1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

¹Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 20, for art. 103 (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 14, for art. 103 (w.e.f. 20-6-1979).

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