परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 124क. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग—
(1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—
(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति— अध्यक्ष, पदेन;
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश— सदस्य, पदेन;
(ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री— सदस्य, पदेन;
(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता या जहाँ ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहाँ, लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति— सदस्यः
परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियाँ अथवा स्त्रियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगाः
परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुनःनामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।
(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएँगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
1संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 3 द्वारा (13-4-2015 से प्रभावी) अन्तःस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
Text
1[Article 124A. National Judicial Appointments Commission—
(1) There shall be a Commission to be known as the National Judicial Appointments Commission consisting of the following, namely:—
(a) the Chief Justice of India, Chairperson, ex officio;
(b) two other senior Judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India— Members, ex officio;
(c) the Union Minister in charge of Law and Justice— Member, ex officio;
(d) two eminent persons to be nominated by the committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of Opposition in the House of the People or where there is no such Leader of Opposition, then, the Leader of single largest Opposition Party in the House of the People— Members:
Provided that one of the eminent person shall be nominated from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities or Women:
Provided further that an eminent person shall be nominated for a period of three years and shall not be eligible for renomination.
(2) No act or proceedings of the National Judicial Appointments Commission shall be questioned or be invalidated merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
1Ins. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 3 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.