परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 5 / PART V
- संघ / THE UNION
- अध्याय 4 / Chapter IV
- संघ की न्यायपालिका / THE UNION JUDICIARY
मूलपाठ
अनुच्छेद 143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति—
(1) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्त्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।
(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 1[***] के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, जो 2[उक्त परन्तुक] में वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।
टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित ऐसे प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तर या परामर्श दे जो भविष्य में उठ सकता हो या सार्वजनिक महत्त्व का हो या किसी पूर्व निर्देश में अनुत्तरित रह गया हो। स्पेसल रिफरेन्स, 2002, ए० आई० आर० 2003 एस० सी० 87.
1संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “के खंड (i)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया।
2संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “उक्त खंड” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
Text
Article 143. Power of the President to consult the Supreme Court—
(1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
(2) The President may, notwithstanding anything in 1[***] the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the 2[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
NOTE
The Supreme Court has jurisdiction to answer or advise the President in a reference made under Art. 143 (1) if the questions referred to are likely to arise in future and such questions are of public importance or any such question was left undecided in any reference. Special Reference No. of 2002, AIR 2003 SC 87.
1The words, brackets and figure “clause (i) of” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2Subs. for “said clause” By the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., (w.e.f. 1-11-1956).