अनुच्छेद 204 / Article 204

परिचय / Introduction

• भारत का संविधान / Constitution of India
• भाग 6 / PART VI
• राज्य / THE STATES
• अध्याय 3 / Chapter III
• राज्य का विधान-मंडल / THE STATE LEGISLATURE
• वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया / Procedure in Financial Matters

मूलपाठ

अनुच्छेद 204. विनियोग विधेयक—

(1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से—

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की; और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं।

(3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

Text

Article 204. Appropriation Bills—

(1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

(3) Subject to the provisions of articles 205 and 206, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

अनुच्छेद 203 / Article 203 🔗

अनुच्छेद 205 / Article 205 🔗