UPPSC 2025 Mains Answer Writing Program · Published on 3 November 2025
The UPPSC 2025 Mains Answer Writing Program by Pinwas IAS is a structured initiative designed to help aspirants improve their concept clarity, analytical ability, and writing precision for the upcoming UPPSC 2025 Mains examination. Each day focuses on one topic from the official syllabus, with carefully framed questions and model answers. Students can submit their answers to our Telegram Group for evaluation.
Topic / GS-V
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे: सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य / बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
Rural, Urban and Tribal issues: social structure, festivals, fairs, music, folk dances, literature and languages/dialects, social customs of UP.
Question & Model Answer
NOTE: मॉडल उत्तर को जानबूझकर निर्धारित शब्द-सीमा से अधिक रखा गया है, जिससे आपको विषय से संबंधित व्यापक सामग्री प्राप्त हो सके। / The model answer is deliberately kept above the prescribed word limit to provide you with comprehensive information on the topic.
प्रश्न: उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी तथा क्षेत्रीय रूप से असंतुलित रही है। इस स्थिति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। / Urbanisation in Uttar Pradesh has been both slow and regionally imbalanced. Discuss the causes and consequences of this situation. [12 Marks / 200 Words]
उत्तर: उत्तर प्रदेश भारत के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक है। यहाँ न केवल नगरीय विकास की गति धीमी रही है, बल्कि यह कुछ सीमित क्षेत्रों में अधिक केंद्रित रहा है। यह स्थिति राज्य के समग्र विकास में व्याप्त असमानताओं को स्पष्ट करती है।
नगरीकरण की धीमी गति
- 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की केवल 22.3% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31.2% है।
- 1951 (13.6%) से 2011 (22.3%) के बीच उत्तर प्रदेश में नगरीकरण में लगभग 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 14 प्रतिशत अंक रही।
- उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 45% हिस्सा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में यह अनुपात 60% से अधिक है।
नगरीकरण में क्षेत्रीय असंतुलन
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश (32.5%) में नगरीकरण का घनत्व अधिक है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश (13.4%) प्रमुखतः ग्रामीण है। बुंदेलखंड (22.7%) और मध्य उत्तर प्रदेश (20%) में भी नगरीकरण का निम्न स्तर है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 68% है, जबकि श्रावस्ती में यह 4% से भी कम है।
कारण
- कृषि की प्रधानता: PLFS 2022-23 के अनुसार लगभग 54.3% कार्यबल कृषि पर निर्भर है, जिससे ग्रामीण-नगरीय परिवर्तन की गति धीमी बनी हुई है।
- अवसंरचना की कमी: पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवहन, विद्युत और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
- अक्षम नगरीय स्वशासन: नगरीय स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, जिसके कारण वो नगरीय विकास की सुदृढ़ योजनाएं बनाने और लागू कर पाने में असफल रहते हैं।
- नीतिगत झुकाव: निवेश और औद्योगिक परियोजनाएँ मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही हैं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारण: ग्रामीण जीवन से गहरा जुड़ाव नगरीकरण को हतोत्साहित करता है।
- जलवायु संवेदनशीलता: उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, बाढ़ और सूखे जैसे जलवायु संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशील हैं, जो स्थिर शहरी विकास और निवेश में बाधा डालते हैं।
- भूमि अधिग्रहण के मुद्दे: जटिल भूमि अधिग्रहण नियम और विवादों ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति को धीमा किया है।
परिणाम
- चुनिंदा नगरों में जनसंख्या दबाव से झुग्गियों का विस्तार, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बढ़ी हैं।
- असमान आर्थिक अवसरों के कारण ग्रामीण व छोटे कस्बों से कुछ बड़े नगरों की ओर पलायन तेज हुआ है।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल पहुँच के संदर्भ में ग्रामीण-नगरीय अंतर स्पष्ट दिखाई देता है।
- नगरीय स्थानीय निकायों पर क्षमता से अधिक वित्तीय व नियोजन-संबंधी दबाव से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करने की क्षमता घटती है।
- कानपुर-लखनऊ और गाज़ियाबाद-मेरठ जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण गंभीर रूप ले रहा है।
- ग्रामीण युवाओं के लिए सीमित रोज़गार अवसरों के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- असंतुलित नगरीकरण विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष को जन्म देता है। उदाहरण- प्रवासियों और स्थानीय आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होना।
ये असमानताएँ संतुलित क्षेत्रीय नगरीय नियोजन और सशक्त स्थानीय निकायों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत 2.0, एक जिला एक उत्पाद (ODOP), रक्षा औद्योगिक गलियारा, तथा गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं के माध्यम से सुधारात्मक कदम उठाए हैं। स्थायी और संतुलित नगरीय विकास के लिए इन योजनाओं को स्थानीय स्वशासन के सशक्तीकरण, औद्योगिक विविधीकरण, और क्षेत्रीय नियोजन के साथ एकीकरण आवश्यक है।
मानचित्र का सुझाव: उत्तर प्रदेश में नगरीकरण के उच्च और निम्न स्तर वाले क्षेत्रों को दर्शाइए।
Answer: Uttar Pradesh (UP) remains among the least urbanised states in India, with sluggish and regionally uneven urban growth. This reflects disparities in UP’s overall development.
Slow Pace of Urbanisation
- As per Census 2011, only 22.3% of UP’s population lived in urban areas, which is less than national average of 31.2%.
- Between 1951 (13.6%) and 2011 (22.3%), UP’s urbanisation increased by about 9 percentage points, compared to nearly 14 points nationally.
- The Economic Survey of UP (2023-24) approximates that about 45% of the state’s GSDP originates from urban and industrial sectors, which is lower than states like Maharashtra and Gujarat (>60%).
Regional Imbalance in Urbanisation
- Western Uttar Pradesh (32.5%) has a high degree of urbanization, while Eastern Uttar Pradesh (13.4%) is predominantly rural. Bundelkhand (22.7%) and Central Uttar Pradesh (20%) also have low levels of urbanization.
- According to the 2011 census, the percentage of urban population in Ghaziabad is about 68%, while in Shravasti it is less than 4%.
Causes
- Agrarian dominance: As per the PLFS 2022-23, approximately 54.3% of the workforce remains in agriculture, thereby maintaining the rural structure.
- Infrastructure deficits: Eastern UP and Bundelkhand suffer from inadequate transport, power, and water infrastructure.
- Inefficient urban self-governance: Urban local bodies are not financially self-sufficient, due to which they fail to formulate and implement robust urban development plans.
- Policy orientation: Investment and industrial projects have been concentrated mainly in western UP.
- Socio-cultural factors: The deep connection with rural life discourages urbanization.
- Climate Vulnerability: Some parts of UP, especially Eastern UP and Bundelkhand, are vulnerable to climate-related shocks such as floods and droughts, which hinder stable urban development and investments.
- Land Acquisition Issues: Complex land acquisition rules and disputes have slowed the pace of industrial and infrastructure projects in many areas of the state.
Consequences
- Population pressure in select cities leads to the growth of slums, environmental pollution, and resource depletion.
- Unequal economic opportunities cause migration from rural and smaller towns to a handful of large cities.
- Urban-rural service disparities appear in inadequate healthcare, sanitation, and digital access in less urbanized regions.
- The excessive financial and planning pressure on urban local bodies reduces their ability to provide quality infrastructure.
- Environmental degradation is notable in concentrated urban belts like Kanpur-Lucknow and Ghaziabad-Meerut.
- The demographic dividend potential is partly lost as rural youth remain underemployed.
- Unbalanced urbanization can cause conflicts between different social groups, such as tensions between migrants and the local population.
Uttar Pradesh has initiated corrective measures through the Smart Cities Mission, AMRUT 2.0, One District One Product (ODOP), the Defence Industrial Corridor, and expressway projects such as Ganga and Purvanchal. For sustainable and balanced urban growth, these initiatives must be integrated with empowered local governance, industrial diversification, and regionally coordinated planning.
Map Suggestion: Depict regions with high and low levels of urbanisation in Uttar Pradesh.
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