परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 6 / PART VI
- राज्य / THE STATES
- अध्याय 5 / Chapter V
- राज्यों के उच्च न्यायालय / THE HIGH COURTS IN THE STATES
मूलपाठ
अनुच्छेद 221. न्यायाधीशों के वेतन आदि—
1[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]
(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय- समय पर अवधारित किए जाएँ, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगाः
परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
1संविधान (चौवनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 द्वारा (1-4-1986 से प्रभावी) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
Text
Article 221. Salaries, etc., of Judges—
1[(1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.]
(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect to leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.
1Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 3, for clause (1) (w.e.f. 1-4-1986).