परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 6 / PART VI
- राज्य / THE STATES
- अध्याय 5 / Chapter V
- राज्यों के उच्च न्यायालय / THE HIGH COURTS IN THE STATES
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 226. कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति—
(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी 2[***] प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, 3[भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए] उन राज्यक्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत 3[बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई] निकालने की शक्ति होगी।]
(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है।
4[(3) जहाँ कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध खंड (1) के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश—
(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ; और
(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर,
दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसके काउंसेल को देता है वहाँ उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, या जहाँ उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है वहाँ उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को निपटाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा।]
5[(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।]
टिप्पणियाँ
जहाँ परिवार न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह बिना क्षेत्राधिकार के पारित की गई थी वहाँ याचिका पोषणीय मानी गयी। श्रीमती पद्मावती बनाम सी० लक्ष्मी नारायन, ए० आई० आर० 2002 कर्नाटक 424.
जहाँ संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका था और कार्य की पूर्णता के पश्चात् उस संविदाकार द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया किन्तु याद दिलाए जाने के बावजूद भी संदाय नहीं किया गया, ऐसी परिस्थिति में ब्याज सहित चैक के निमुक्ति का निर्देश अवैध नहीं माना गया। स्टेट ऑफ बिहार बनाम रतन लाल साहू, ए० आई० आर० 2002 झारखण्ड 158.
जहाँ पी० जी० मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के सन्दर्भ में शर्तें इस प्रकार थीं— (क) 75% सीटों का आरक्षण संस्था से छात्रों के लिए आरक्षित थीं, (ख) अभ्यर्थी राज्य का निवासी हो और एम० बी० बी० एस०/ बी० डी० एस०, अन्य प्रान्त के मेडिकल/डेन्टल कालेज से किया हो और 15% सीटें आल इण्डिया मेडिकल की परीक्षा के माध्यम से आरक्षित थीं। इसे उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी की अर्हता हेतु अवैध नहीं माना गया। अनुराग वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०, ए० आई० आर० 2002 इला० 370.
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम और कौंसिलिंग प्रक्रिया को मात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि यह अच्छे मेरिट के अभ्यर्थी को उसके पसन्द का विषय और पाठ्यक्रम देने से मना करता है। शफल नन्दवानी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ए० आई० आर० 2002 एस० सी० 3382.
अनु० 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल अधिकारों को लागू करने तक सीमित है तथा वैकल्पिक उपाय होने पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनु० 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता में मूल तथा अन्य दोनों ही प्रकार के अधिकारों का लागू करना आता है, किन्तु, वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करने से इनकार भी कर सकता है अर्थात् यह अधिकारिता विवेकाधीन है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अभूतपूर्व असाधारण परिस्थिति में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने का आधार मामले की सुनवाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता तथा ऐसे में सुनवाई न करना अनुचित था। टी० के० रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, ए० आई० आर० 2003 एस० सी० 3032.
1संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 38 द्वारा (1-2-1977 से प्रभावी) अनुच्छेद 226 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 7 द्वारा (13-4-1978 से प्रभावी) “किंतु अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया।
3संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से प्रभावी) “जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उनमें से किसी को” से आरंभ होकर “न्याय की सारवान् निष्फलता हुई है, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए” शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से प्रभावी) खंड (3), खंड (4), खंड (5) और खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से प्रभावी), खंड (7) को खंड (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
Text
1[Article 226. Power of High Courts to issue certain writs—
(1) Notwithstanding anything in article 32 2[***], every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including 3[writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.]
(2) The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not within those territories.
4[(3) Where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on, or in any proceedings relating to, a petition under clause (1), without—
(a) furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea for such interim order; and
(b) giving such party an opportunity of being heard,
makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favour such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose of the application within a period of two weeks from the date on which it is received or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open; and if the application is not so disposed of, the interim order shall, on the expiry of that period, or, as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated.]
5[(4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.]
NOTES
Where an interim order was passed by family court which was challenged on the ground that it was passed without jurisdiction. The petition held maintainable. Smt. Padmavathi v. C. Laxmi Narayana, AIR 2002 Kant. 424.
Where the work was completed by the contractor and after the completion of work bill was raised by that contractor but no payment was made despite of reminders, under this circumstance order directing release of cheque together with interest is not illegal. State of Bihar v. Ratan Lal Sahu, AIR 2002 Jharkhand 158.
Where conditions regarding admission to P.G. Medical Courses were that the— (a) 75% seats are reserved for institutional candidates, (b) that candidate must be domicile of State and have passed M.B.B.S./ B.D.S. from Medical/Dental Colleges of other States and were admitted on 15% All India seats through All India Pre-Medical Examination. In view of the direction of Supreme Court eligibility conditions held not illegal. Anurag Verma v. State of U.P., AIR 2002 Alld. 370.
Admission rules for Postgraduate Medical Courses and the process of counselling would not be unreasonable merely on the ground that denial a more meritorious candidate of subject and course of his choice. Shafal Nandwani v. State of Haryana, AIR 2002 SC 3382.
The writ jurisdiction of the Supreme Court under Art. 32 is limited to enforcement of fundamental rights and can be invoked even if there is any alternative remedy. The jurisdiction of the High Courts under Art. 226 can be invoked for enforcement of fundamental or any other right, but it is discretionary and can be denied where there is any alternative remedy.
The Supreme Court held that the refusal of the High Court on the ground of availability of an alternative remedy was unjustified as the alternative remedy is no bar to meet an unprecedented, extraordinary situation. T. K. Rangarajan v. Government of Tamil Nadu, AIR 2003 SC 3032.
1Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 38 for art. 226 (w.e.f. 1-2-1977).
2The words, figures and letters “but subject to the provisions of article 131A and article 226A” omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 7 (w.e.f. 13-4-1978).
3Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 30, for the portion beginning with “writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them” and ending with “such illegality has resulted in substantial failure of justice.” (w.e.f. 1-8-1979).
4Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s.30, for cls. (3), (4), (5) and (6) (w.e.f. 1-8-1979).
5Cl. (7) renumbered as cl. (4) by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 30 (w.e.f. 1-8-1979).