परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- [भाग 9]1 / [PART IX]2
- पंचायत / THE PANCHAYATS
1“पहली अनुसूची के भाग घ के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है” से संबंधित मूल भाग 9 का संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (24-4-1993 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
1Original Part IX relating to “The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule” was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) and subsequently ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 24-4-1993).
मूलपाठ
अनुच्छेद 243ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ— किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—
(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;
(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;
(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और
(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,
जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
Text
Article 243H. Powers to impose taxes by, and Funds of, the Panchayats— The Legislature of a State may, by law,—
(a) authorise a Panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits;
(b) assign to a Panchayat such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the State Government for such purposes and subject to such conditions and limits;
(c) provide for making such grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of the State; and
(d) provide for constitution of such Funds for crediting all moneys received, respectively, by or on behalf of the Panchayats and also for the withdrawal of such moneys therefrom,
as may be specified in the law.