अनुच्छेद 243ट / Article 243K

परिचय / Introduction

  • भारत का संविधान / Constitution of India
  • [भाग 9]1 / [PART IX]2
  • पंचायत / THE PANCHAYATS

1“पहली अनुसूची के भाग घ के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है” से संबंधित मूल भाग 9 का संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (24-4-1993 से प्रभावी) अंतःस्थापित।

1Original Part IX relating to “The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule” was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) and subsequently ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 24-4-1993).

मूलपाठ

अनुच्छेद 243ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन—

(1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करेः

परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

Text

Article 243K. Elections to the Panchayats—

(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.

(2) Subject to the provisions of any law made by the Legislature of a State, the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine:

Provided that the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court and the conditions of service of the State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Governor of a State shall, when so requested by the State Election Commission, make available to the State Election Commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the State Election Commission by clause (1).

(4) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to the Panchayats.

अनुच्छेद 243ञ / Article 243J 🔗

अनुच्छेद 243ठ / Article 243L 🔗

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