परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 20 / PART XX
- संविधान का संशोधन / AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
मूलपाठ
अनुच्छेद 368. 1[संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया]—
2[(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।]
3[(2)] इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद् के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब 4[वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब] संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा:
परंतु यदि ऐसा संशोधन
(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, 5[अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क] में; या
(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में; या
(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में; या
(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; या
(ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में,
कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए 6[***] कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।
7[(3) अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।]
8[(4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा।]
टिप्पणियाँ
न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान का आधारभूत ढाँचा है अतः इसको संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन के द्वारा विखण्डित या नष्ट नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 14611।
पार्लियामेन्ट को संविधान में संशोधन करके मूलाधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने पर कोई अधिकार नहीं है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1643।
1संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से प्रभावी) पार्श्वशीर्ष “संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
3संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से प्रभावी) अनुच्छेद 368 को उसके खंड (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
4संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से प्रभावी) प्रतिस्थापित।
5संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 15 द्वारा (16-9-2016 से प्रभावी) “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
7संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
8संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 द्वारा (3-1-1977 से प्रभावी) अंतःस्थापित। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789 के मामले में इस धारा को अविधिमान्य घोषित किया है।
Text
Article 368. 1[Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor]—
2[(1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.]
3[(2)] An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, 4[it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon] the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill:
Provided that if such amendment seeks to make any change in—
(a) article 54, article 55, article 73, 5[ article 162, article 241 or article 279A]; or
(b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI; or
(c) any of the Lists in the Seventh Schedule; or
(d) the representation of States in Parliament; or
(e) the provisions of this article,
the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States 6[***] by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.
7[(3) Nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article.]
8[(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground.
(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.]
NOTES
Judicial review is the basic feature of the Constitution of India and therefore it cannot be damaged or destroyed by amending the Constitution under Article 368 of the Constitution. Keshava Nand Bharti v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461.
The Parliament has no power to take away or abridge the fundamental right through constitutional amendment, Golak Nath v. State of Punjab, AIR 1971 SC 1643
1Subs. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3, for “Procedure for amendment of the Constitution” (w.e.f. 5-11-1971).
2Ins. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3, (w.e.f. 5-11-1971).
3Art. 368 re-numbered as cl. (2) thereof by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3, (w.e.f. 5-11-1971).
4Subs. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3, (w.e.f. 5-11-1971).
5Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 15, for the words and figures “article 162 or article 241” (w.e.f. 16-9-2016).
6The words and letters “specified in Part A and Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
7Ins. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3 (w.e.f. 5-11-1971).
8Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 55 (w.e.f. 3-1-1977). This section has been declared invalid by the Supreme Court in Minerva Mills Ltd. and Others Vs. Union of India and Others AIR 1980 SC 1789.