परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 21 / PART XXI
- 1[अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध] / 2[TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS]
1संविधान (तेरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 द्वारा (1-12-1963 से प्रभावी) “अस्थायी तथा अंतःकालीन उपबंध” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2Subs. by the Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962, s. 2, for “TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS” (w.e.f. 1-12-1963).
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 371ञ. कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—
(1) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा,—
(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए, एक पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इस बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा;
(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और
(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यापूर्ण अवसर और सुविधाओं के लिए,
राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।
(2) खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश द्वारा,—
(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकेगा; और
(ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन में पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, ऐसे पदों के आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी अन्य रीति में, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा।]
1संविधान (अठानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 2 द्वारा (1-10-2013 से प्रभावी) अनुच्छेद 371ञ अंतःस्थापित।
Text
1[Article 371J. Special provisions with respect to State of Karnataka—
(1) The President may, by order made with respect to the State of Karnataka, provide for any special responsibility of the Governor for—
(a) establishment of a separate development board for Hyderabad- Karnataka region with the provision that a report on the working of the board will be placed each year before the State Legislative Assembly;
(b) equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said region, subject to the requirements of the State as a whole; and
(c) equitable opportunities and facilities for the people belonging to the said region, in matters of public employment, education and vocational training, subject to the requirements of the State as a whole.
(2) An order made under sub- clause (c) of clause (1) may provide for—
(a) reservation of a proportion of seats educational and vocational training institutions in the Hyderabad-Karnataka region for students who belong to that region by birth or by domicile; and
(b) identification of posts or classes of posts under the State Government and in any body or organisation under the control of the State Government in the Hyderabad-Karnataka region and reservation of a proportion of such posts for persons who belong to that region by birth or by domicile and for appointment thereto by direct recruitment or by promotion or in any other manner as may be specified in the order.]
1Article 371J ins. by the Constitution (Ninety-eighth Amendment) Act, 2012, s. 2 (w.e.f. 1-10-2013).