परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 6 / PART VI
- राज्य / THE STATES
- अध्याय 5 / Chapter V
- राज्यों के उच्च न्यायालय / THE HIGH COURTS IN THE STATES
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार—
(1) संसद्, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी।
(2) जहाँ किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहाँ—
(क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधान-मंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्सादन करने के लिए सशक्त करती है; और
(ख) उस राज्यक्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है।
1संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 द्वारा (1-11-1956 से प्रभावी) अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
Text
1[Article 230. Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories—
(1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.
(2) Where the High Court of a State exercises jurisdiction in relation to a Union territory,—
(a) nothing in this Constitution shall be construed as empowering the Legislature of the State to increase, restrict or abolish that jurisdiction; and
(b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts in that territory, be construed as a reference to the President.
1Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 16, ibid., for article 230, 231 and 232 (w.e.f. 1-11-1956).