परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- [भाग 9ख]1 / [PART IXB]2
- सहकारी समितियाँ / THE CO-OPERATIVE SOCIETIES
1संविधान (सतानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 4 द्वारा भाग 9ख (15-2-2012 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
2Part IXB ins. by the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, s. 4 (w.e.f. 15-2-2012).
मूलपाठ
अनुच्छेद 243यण. सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार—
(1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य की सहकारी समिति की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं तक, जो ऐसे सदस्य के साथ उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हों, पहुँच के लिए उपबंध कर सकेगा।
(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा का उपबंध करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपयोग करते हुए, जो ऐसी विधि में उपबंध किया जाए, उपबंध कर सकेगा।
(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा।
Text
Article 243ZO. Right of a member to get information—
(1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the co-operative society kept in regular transaction of its business with such member.
(2) The Legislature of a State may, by law, make provisions to ensure the participation of members in the management of the co-operative society providing minimum requirement of attending meetings by the members and utilising the minimum level of services as may be provided in such law.
(3) The Legislature of a State may, by law, provide for co-operative education and training for its members.